ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (NALSA), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਗਲਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 18 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ (ਧਾਰਾ 138 ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ, ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ 02 ਬੈਂਚਾਂ, ਜਦਕਿ ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਖੇ 01-01 ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 37 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ₹ 1,19,72,189/- ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਵਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਗਲਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਖਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਵਾਰਡ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮਿਤੀ 12.09.2026 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 15100 ਜਾਂ ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ. ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਨੰਬਰ 01638-261500 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
